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स्वर्णिम भारत न्यूज़ टीम, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य के नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय करने के उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कराने के निर्देश दिए थे। बाद में इसमें लगने वाले समय को देखते हुए इसकी समय सीमा में आयोग ने थोड़ी छूट दे दी है।
13 नगर परिषदों में ट्रिपल टेस्ट जाति गणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा
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